भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | भूजल पाणी गुणवता

भूजल पाणी गुणवता

                                                                     पाणी गुणवत्ता तपासणी करिता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा च्या अखत्यारीत प्रयोगशाळा


1. भूजलाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा पुणे येथे रासायनिक प्रयोगशाळेची स्थापना येथे करण्यात आली. प्रयोगशाळेच्या स्थापनेचे मुख्य उद्दिष्ट भूजल गुणवत्तेची तपासणी करून पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी, शेतीसाठी व उद्योगधद्यांसाठी योग्य आहे किंवा नाही याची शिफारस करणे. 


2. भूजलाच्या विकासाबरोबर भूजल गुणवत्तेचे निर्धारण करण्याच्या व्याप्तीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्यामुळे पुणे येथील 1988 मध्ये प्रयोगशाळेचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले व  पुणे, कोंकण भवन, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर येथे विभागीय प्रयोगशाळां स्थापन करण्यात आल्या.विकेंद्रिकरणामुळे प्रयोगशाळेतील पाण्याचे नमुने गोळा व तपासणे यातील कालावधी कमी झाला व प्रत्येक विभागातील जिल्ह्यांमधून उद्दीष्टांप्रमाणे पाण्याचे नमुने प्राप्त होण्यात सुलभता आली. प्रयोगशाळेचे मुख्य उद्दिष्ट ग्रामीण भागातील लोकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी देणे व पाणी गुणवत्तेचा प्रश्न असणा-या गावांचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न सोडवणे हे आहे.


3. जलविज्ञान प्रकल्पांतर्गत 2001 पासून भूजल गुणवत्ता सनियंत्रण कार्यक्रम राबविण्यास सूरूवात झाली. या मध्ये निररिक्षण विहिरीचे जाळे (नेटवर्क) तयार करण्यात आले. निरिक्षण विहिरंमध्ये तीन प्रकारच्या स्थळांचा अमावेश करण्यत आला आहे. 

        a. पायाभूत स्थल (Baseline Stations) 

        b. कलदर्शक (Trend Stations) 

        c. कलनिरीक्षण स्थळ (Trend cum Surveillance Stations)


4. महाराष्ट्रात भूजल गुणवत्तेचे सनियंत्रण करण्यासाठी 3,370 पायाभूत स्थळांची निश्चित करण्यात आलेली आहेत. यातील 975 स्थळ कलदर्शक (Trend Stations) व कलनिरीक्षण (Trend cum Surveillance Stations) म्हणून निश्चित करण्यात आलेली आहे. सनियंत्रणाकरीता विहिरी, विंधण विहिरी आणि पिझोमिटर यांची निवड करण्यात आली. WQDES_GW हे सॉफटवेअर तयार करण्यात आले आहे. 


5. जलगुणवत्ता सनियंत्रणाच्या पद्धतीत एकवाक्यता आणण्यासाठी पर्यावरण व वन मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. 18/6/2005 रोजी राजपत्रात अधिसूचना (Uniform Protocol for Water Quality Monitoring) जारी केला आहे.


6. पायाभूत स्थळांचे पृथःकरण वर्षातून दोन वेळा (मान्सून पूर्व व मान्सून पश्चात) असे एकूण 20 घटकांसाठी करावयाचे आहे.


7. कलदाखवणा-या स्थळांचे पृथःकरण वर्षातून दोन वेळा, एकूण 14 घटकांचे पृथःकरण  करावयाचे आहे.


8. प्रत्येक प्रयोगशाळेला 1200 नमुन्यांचे पृथःकरणाचे वार्षिक उद्दिष्टांनुसार राज्याचे एकूण वार्षिक उद्दिष्ट 7200 नमुन्यांचे होत.  


9. भूजल प्रदूषण अभ्यास प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश जिल्हयातील लघुपाणलोट क्षेत्रातील पाण्याच्या गुणवत्तेचा तपासणी व प्रदुषणाचा उगम शोधणे. राज्यातील सांगली, जळगाव, नांदेड, बुलढाणा आणि नागपूर जिल्ह्यातील लघु पाणलोट क्षेत्रात सदर प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. बाधीत क्षेत्रात कृत्रिम पुनर्भरणाद्वारे विरळीकरण प्रस्तावीत करण्यात येणार आहे.


10. राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल अभियान अंतर्गत भूजल गुणवत्ता नकाशे तयार करणे (RGNDWM Phase - IV Preparation of Groundwater Quality Layer)ऑक्टोबर 2011 ते ऑक्टोबर 2013 या 24 महिन्यांच्या कालावधीत सदर प्रकल्प  भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा व महाराष्ट्र सूदूर संवेदन संस्था (MRSAC), नागपूर यांचे संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणे मार्फ़त प्रती टोपोशीट सरासरी 30 ते 40 पाण्याचे नमुने गोळा करून पृथःकरणाचे  काम पूर्ण झाले आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यातून मान्सून पूर्व व मान्सून पश्चात कालावधीत एकूण 26,404 भूजल नमुन्यांचे पृथःकरण पूर्ण करण्यात आले. महाराष्ट्र सूदूर संवेदन संस्था (MRSAC) नागपूर यांचे मार्फ़त भूजल गुणवत्ता नकाशे तयार करण्यात येणार आहेत. याचा उपयोग महाराष्ट्रातील भूजलाच्या गुणवत्तेबाबतची माहीती मिळण्यासाठी होणार आहे.


11. केंद्र शासनाच्या पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण अंतर्गत राज्यात बाधीत क्षेत्राची व्याप्ती व गुणवत्ता तपासणीची निकड लक्षात घेता चंद्रपूर, अकोला, यवतमाळ आणि जळगाव या चार जिल्ह्यात रासायनीक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. ऑक्टोबर 2011 मधे चंद्रपूर जिल्हा रासायनिक तपासाणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आली. 


12. चंद्रपुर, अकोला, यवतमाळ आणि जळगाव जिल्हयात नवीन रासायनिक प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या असून लवकरच तेथे पीण्याच्या पाण्याच्या नमुन्यांचे पृथःकरणाचे काम चालू करण्यात येत आहे. चार जिल्हा प्रयोगशाळांत जिल्ह्यातील भूजल गुणवत्ता तपासणीची व्याप्ती वाढणार आहे. याशिवाय वर्ष 2014-15 मध्ये शासन सुचनेनुसार आणखी 23 जिल्हास्तर व 138 उपविभागीय स्तरावर पाणी तपासणी प्रयोगशाळा कार्यान्वीत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.


13. खाजगी मागणी अंतर्गत व्यापारी तत्वावर पाण्याचे नमुन्यांची  तपासणी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागच्या दि. 2 नोव्हेंबर 1998 च्या शासन निर्णयानुसार खाजगी व्यक्तींकडून व्यापारी तत्वावर पाण्याचे रासायनिक व जैविक तपासणी करून देण्यासाठी घटकनिहाय शुल्क निश्चित करण्यात आले. 


14. राज्यात पाण्याच्या गुणवत्तेच्या माहितीवरून पाणी गुणवत्ता समस्या शोधण्यासाठी आणि ISO-TDS, फ़्लोराईड आयर्न, आणि नायट्रेट सारखे (झोन मॅप) नकाशे तयार केले जातात. या नकाशांच्या मदतीने नियोजनकर्त्याना उपयायोजना करणे सोईचे होते. 


                                               

15. उपलब्ध नकाशांच्या आधारे भूजल गुणवत्तेबाबत वरील पायाभूत माहितीचा उपयोगकरुन गुनवत्ता बाधीत क्षेत्रात विविध¬यपाययोजनां करणे बाबत उपयोगकरण्यात येतो.
16. राज्यातील आरोग्य विभागाकडील उपविभागीय प्रयोगशाळा ह्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या.
                                          
           पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचे अधिनस्त  प्रयोगशाळा मधून १०० टक्के  सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे नमुने पृथ:करण करणे  व  ग्रामीण भागातील जनतेला शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या मुख्य उद्देशाने  दि.१८ डिसेंबर २०१४ च्या शासन निर्णया राज्यातील आरोग्य विभागाकडील उपविभागीय प्रयोगशाळा ह्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आल्या. त्याचे नियंत्रण संचालक भुजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत करण्यात येत आहे.  त्याच प्रमाणे शासनाच्या धोरणानुसार पाणी गुणवत्ता संनियत्रण  व सर्वक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यास्तरावर जिल्हा पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा तसेच हस्तांतरित झालेल्या १३८ प्रयोगशाळा बरोबरच 10 नवीन उपविभागीय प्रयोगशाळा  मंजूर करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोतांचे रासायनिक व जैविक तपासणी करणेसाठी राज्यामध्ये पाणीतपासणी प्रयोगशाळांची स्थापना करण्यात आली आहे.त्याचा गोषवारा खालील प्रमाणे आहे.

                      


राज्यातील प्रयोगशाळांचे जाळे