अटल भूजल योजना
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा,
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग,
महाराष्ट्र राज्य
प्रस्तावना-
भूजल ही सामुहिक संपत्ती असल्यामुळे त्याचे व्यवस्थापन सामुहिक पद्धतीने केल्यास अधिक प्रभावी व दिर्घकालीन असु शकते असा अनुभव सर्वच स्तरावर होत असलेल्या अभ्यासातुन पुढे आला आहे. भूजलाच्या अनियंत्रीत उपशामुळे भूजल पातळीत होणारी घसरण व बाधीत होत असलेली गुणवत्ता थांबविणेकरीता मागणी व पुरवठा व्यवस्थापन प्रणालीच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे सहभागीय भूजल व्यवस्थापन अधिकाधिक सशक्त करणेसाठी अटल भूजल योजनेची आखणी राष्ट्रीय पातळीवर करण्यात आली. अटल भूजल योजना ही १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. सन २०२० ते २०२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये महाराष्ट्रासह, राजस्थान, हरियाना,गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या सात राज्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रमांक भूजल भूजल-१८२०/प्र.क्र.३४/पापु-१५, दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये राज्यात अंमलबजावणी सुरू केलेली असुन भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा आहे.
योजनेची उद्दिष्टे:
- मागणी (पाणीबचतीच्या उपाययोजना) व पुरवठा (जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण) व्यवस्थापनाच्या सूत्रांचा अवलंब करून भूजलाच्या साठ्यात शाश्वतता आणणे.
- सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या जसे की, मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम, इत्यादी माध्यमातून होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये अभिसरण / एककेंद्राभिमुखता (Convergence) साधणे.
- भूजलाच्या शाश्वत विकासाकरिता राज्य, जिल्हा व ग्राम पातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे.
- सूक्ष्म सिंचन पद्धतीचा अधिकाधिक अवलंब करून भूजलाचा वापर मर्यादित करणे.
- सिंचन व्यवस्थापनामध्ये सुधारणा आणणे.
प्रकल्प कार्यक्षेत्र –
केंद्र शासन तसेच जागतिक बँकेच्या निर्देशाप्रमाणे प्रकल्पासाठी राज्यातील अतिशोषीत,शोषीत आणि अंशत:शोषीत पाणलोट क्षेत्रांना प्राधान्य दिलेले आहे. त्यानुसार १३ जिल्ह्यातील ७३ पाणलोट क्षेत्रातील ११३३ ग्रामपंचायती मधील १४४२ गावांचा समावेश आहे.
कार्यान्वयन पद्धती व आर्थिक तरतूद –
या योजनेकरीता केंद्र शासनास जागतिक बँकेकडुन मिळणारे अर्थसहाय्य Program for Results (P for R) या वित्तीय साधनांतर्गत उपलब्ध होणार आहे.या साधनांतर्गत मिळणारे अर्थसहाय्य उद्दीष्टपुर्ती आधारित निधी संवितरण निर्देशकांशी (Disbursement Link Indicators -DLIs) निगडीत आहे.स्वतंत्र तपासणी यंत्रणेमार्फत उद्दीष्टपुर्तीची खात्री झाल्यानंतर अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार आहे. प्रकल्पाचे उद्दीष्टे गाठण्याकरीता फळ निष्पत्ती मापनक्षेत्रे (Result area) व त्या अंतर्गत पाच निधी संवितरण निर्देशांक(Disbursement Link Indicators -DLIs) आहेत.
महाराष्ट्र राज्यास एकुण रुपये 925.77 कोटींची तरतूद मंजूर असुन संस्थात्मक क्षमताबांधणी अंतर्गत अर्थसहाय्य रुपये १८८.२६ कोटी व प्रोत्साहन निधी अंतर्गत (Incentives) अर्थसहाय्य रुपये ७३७.५१ कोटी तक्ता मध्ये नमुद बाबींच्या पुर्ततेच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडुन प्राप्त होणार आहे.
बाब निहाय मंजूरी | एकुण रक्कम (कोटी) | |
०१ | गुंतवणूक (Investment) अर्थसहाय्य- संस्थात्मक क्षमता बांधणी करीता प्राप्त होणार निधी – (निरीक्षण विहिरी व पिझोमीटर द्वारे वेळ सापेक्ष भूजल पातळी संयंत्रे खरेदी व संनियंत्रण, वाहन भाडे, तज्ञ संस्था भाडे, कार्यालयीन खर्च, क्षेत्रीय क्षमता बांधणी खर्च ,IEC खर्च , संगणकीय प्रणाली व संयंत्रे खरेदी, इत्यादी साठी) | १८८.२६ |
०२ | प्रोत्साहन (Incentives) अर्थसहाय्य निधी संवितरण निर्देशकांच्या पुर्ततेअंती प्राप्त होणारा निधी | ७३७.५१ |
एकुण | ९२५.५७ | |
- गुंतवणूक (Investment) अर्थसहाय्य- संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमता बांधणी-
योजने अंतर्गत संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमताबांधणी करीता केंद्र शासनाकडून रुपये १८८.२६ कोटी अर्थसहाय्य होणार आहे. याअंतर्गत प्रामुख्याने तज्ञ संस्था भाडे, कार्यालयीन खर्च, वाहन भाडे, संगणकीय प्रणाली व संयंत्रे, निरीक्षण विहिरी व पिझोमीटर द्वारे वेळ सापेक्ष भूजल पातळी संयंत्रे खरेदी व संनियंत्रण, क्षेत्रीय क्षमता बांधणी, माहिती, शिक्षण व संवाद (IEC), इ. साठी तरतूद करणेत आली आहे
प्रकल्प व्यवस्थापन कक्षासाठी तज्ञ/संस्था-
संस्थात्मक बळकटीकरणासाठी स्तरनिहाय तज्ञ संस्था व विषय तज्ञ नेमण्यात आले आहेत.
राज्यस्तर :- राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (SPMU)
जिल्हास्तर :- जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष (DPMU)
ग्रामपंचायत स्तर:- जिल्हा अंमलबजावणी भागीदारी संस्था (DIP)
- ग्रामपंचायत स्तरावर संयंत्रे बसविणे-
- पर्जन्यमापक यंत्र:- योजनेत समावीष्ट सर्व 1133 ग्रामपंचायतींमध्ये पर्जन्यमापक यंत्र बसविण्यात आले असून याद्वारे ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामस्थ व भूजलमित्र यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. पर्जन्यमापक यंत्राचा वापर करून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील पावसाच्या नोंदी घेण्यात येत आहेत.
- Water Level Indicator (साऊंडर): – योजनेतील प्रत्येक ग्रामपंचायतींस Water Level Indicator (साऊंडर) देण्यात आले असून याद्वारे प्रती ग्रामपंचायत 10 निरीक्षण विहारी निवडण्यात येऊन दरमहा भूजल पातळीच्या नोंदी प्रशिक्षीत जलसुरक्षक व भूजल मित्र यांचेकडून नोंदविण्यात येत आहेत.
- पिझोमिटर:- खोल भूजल पातळीत होणाऱ्या बदलांचा अचूक मोजमाप करण्यासाठी योजनेत समाविष्ट प्रत्येक ग्रामपंचायतींमध्ये पिझोमिटर बांधकाम करणेत आले आहे.
- DWLR (Digital Water Level Recorder): – योजनेत समाविष्ट ग्रामपंचायतीं मध्ये पिझोमिटरवर स्वयंचलित भूजल पातळी मोजमाप यंत्र (DWLR) बसविण्यात आले असून याद्वारे खोल जलधराची भूजल पातळीच्या नोंदी NWIC च्या संकेतस्थळावर नोंदविल्या जातात.
वाटर फ्लो मीटर:- योजनेत समाविष्ट ग्रामपंचायतींमध्ये वाटर फ्लो मीटर शेतकऱ्याच्या विहिरीवर बसविण्यात येत असून याद्वारे पिकांकरीत लागणारे पाणी व होणारा उपसा याबाबत माहिती घेण्यात येते.
- क्षमता बांधणी प्रशिक्षण-
प्रकल्प कालावधीत वार्षिक कृती आराखडयास अधिन राहून अटल भूजल योजने अंतर्गत प्रति वर्ष राज्य, जिल्हा, तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावर क्षमता बांधणी अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम घेण्यात येत आहेत. राज्य,जिल्हा व तालुकास्तरावरील प्रशिक्षण कार्यक्रम भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांचेमार्फत आयोजित करण्यात येत असून ग्रामपंचायत स्तरावरील प्रशिक्षणाकरिता यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पूणे मार्फत देण्यात येत आहेत. योजनेअंतर्गत गेल्या २ वर्षात ग्रामपंचायत स्तरावर लोकसहभागातून भूजल व्यवस्थापन, भूजल पुर्नभरण हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी अटल भूजल योजना, जलसुरक्षा आराखडा तयारी व अंमलबजावणी, शेतकरी उत्पादक कंपनी निर्मिती व व्यवस्थापन, शासकीय योजनांच्या अभिसरणातून जलसुरक्षा आराखडा अंमलबजावणी, पाणीबचतीचे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पीक नियोजन, सामाजिक लेखापरीक्षण, पाणी अंदाजपत्रक, जलसाक्षरता या विषयांवरील 1133 ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण 16,556 प्रशिक्षणे पूर्ण करण्यात आली. याद्वारे चार लाखापेक्षा जास्त ग्रामस्थांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
- माहिती शिक्षण व संवाद उपक्रम:-
या घटकांतर्गत योजनेच्या प्रचार प्रसिध्दी करीता भिंतीवरील म्हणी, घोषवाक्य, घडीपत्रिका, प्रशिधिपत्रक, फलक, जाहिराती, फिरते चित्ररथ , लघुपट, जिंगल्स, स्पॉट्सची निर्मिती योजनेच्या प्रचार प्रसिध्दीकरीता करणेत आलेली आहे. ग्रामपंचायत स्तरवर शेतकारीमेळावे, महिलांचे विविध कार्यक्रम, शालेय स्पर्धा, मोहतस्व, कार्यशाळा इ. विविध उपक्रमाद्वारे योजनेअंतर्गत समाविष्ठ जिल्हा, तालुका, ग्रामपंचायत व ग्रामस्तरावर प्रसिध्दी करण्यात आलेली आहे. त्याच बरोबर योजनेत समविष्ट ग्रामपंचायत मध्ये योजनेची भूजल विषयक माहिती एकाच छताखाली प्राप्त होणेसाठी भूजल माहिती प्रसारण केंद्र (Groundwater Information Dissemination Centre) तयार करण्यात आले आहेत.
- निधी संवितरण निर्देशकांशी (Disbursement Link Indicators -DLIs) निगडीत निधी संवितरण
प्रोत्साहन निधी अंतर्गत प्राप्त होणारा निधी खालील निधी संवितरण निर्देशांक पुर्ततेअंती केंद्र शासनाकडुन खालील प्रमाणे निधीची तरतूद करण्यात आली हे.
अनु. क्र. | निर्देशांक क्रमांक | वाटा | अपेक्षीत रक्कम कोटीमध्ये |
|---|---|---|---|
1. | DLI#01 | 10% | 73.83 |
2. | DLI#02 | 15% | 110.74 |
3. | DLI#03 | 20% | 147.64 |
4. | DLI#04 | 40% | 295.30 |
5. | DLI#05 | 15% | 110.00 |
एकुण | 100% | 737.51 | |
निधी संवितरण निर्देशांक पुर्ततेअंती प्रामुख्याने जलसुरक्षा आराखड्यामध्ये प्रस्तावित पुरवठा व मागणी आधारित उपाययोजनासाठी शासनाचे इतर संलग्न विभागा (कृषि विभाग, जलसंधारण विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग (जि. प.) मार्फत जलसंधारणाच्या उपाययोजना व भूजल भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे कृत्रिम पुर्नभरणाच्या उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत.
- DLI#1 भूजल विषयक माहिती खुली करणे: –
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कडील भूजल विषयक माहिती जनसामान्यांकरीता देण्यात येते. याकरिता प्रकल्प कालावधीसाठी (माहे मार्च 2025 अखेर) लक्षांक 2106 असून माहे डिसेंबर 2024 अखेर 3594 (170.66%) इतका साध्य करणेत आला आहे.
- DLI#2 जलसुरक्षा आराखडे: –
लोकसहभागातून दरवर्षी पाणीबचतीच्या व भूजल पुनर्भरण उपाययोजनाचा समावेश असलेला ग्रामपंचयातीचा जलसुरक्षा आराखडा तयार केले जातो. याकरिता प्रकल्प कालावधीसाठी (माहे मार्च 2025 अखेर) लक्षांक 1133 ग्रामपंचायती असून माहे डिसेंबर 2024 अखेर 1133 (100%) इतका साध्य करणेत आला आहे.
- DLI#3 संलग्न विभागाच्या कामांचे अभिसरण: –
जलसुरक्षा आराखड्यातील मान्यता प्राप्त झालेल्या उपाययोजना केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या अभिसरणातून करणे अपेक्षित आहे. याकरिता जिल्हा स्तरावरील कृषि विभाग, जलसंधारण विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग, लघु पाटबंधारे विभाग (जि. प.) , मानरेगा, आमदार व खासदार निधी, 15 वा वित्तआयोग या मार्फत सुरू असलेल्या उपाय योजनांच्या अभिसरणातून करणेत येते. याकरिता अभिसरणाचा लक्षांक प्रकल्प कालावधीसाठी (माहे मार्च 2025 अखेर) रु. 738.20 कोटी असून माहे डिसेंबर 2024 अखेर रु. 909.40 कोटी (123.19%) इतका साध्य करणेत आला आहे.
संलग्न विभागा मार्फत करणेत आलेल्या जलसंधारणाच्या उपाययोजनांची कामे
भूजल भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे कृत्रिम पुर्नभरणाच्या जलसुरक्षा आराखड्यातील कामे
- DLI#4 पाणी बचतीच्या उपाययोजना: –
जलसुरक्षा आराखड्यातील मंजूर झालेल्या पाणी बचतीच्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणेत येते. यामध्ये सूक्ष्म सिंचनाचा अधिकाधिक वापर, मातीतील आर्द्रता टिकवून ठेवणारी प्रणाली, पाणी उपलब्धतेनुसार पिकांची संरचना इ. द्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर क्षेत्र वाढवणे. याअंतर्गत प्रकल्प कालावधीसाठी (माहे मार्च 2025 अखेर) 75000 हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याचे लक्षांक असून माहे डिसेंबर 2024 अखेर 132204 हेक्टर क्षेत्र (168.94%) साध्य करणेत आले आहे.
- प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचन संच बसविण्याकरीता 25 व 30% पूरक निधी शेतकाऱ्यांना प्रोत्साहन निधीतून देण्यात येतो.
- एकात्मीक फलोत्पादन अभियांनांतर्गत संरक्षित शेती (ग्रीन हाऊस / शेडनेट) बसविण्याकरीता 25% पूरक निधी शेतकाऱ्यांना प्रोत्साहन निधीतून देण्यात येतो.
कृषि विभागा मार्फत सूक्ष्म सिंचनाच्या उपाययोजना
- DLI#5 भूजल पातळीमधील घसरण थांबविणे: –
DLI#5 मागील वर्षाच्या तुलनेत चालू वर्षातील मान्सूनपूर्व भूजल पातळीत झालेली वाढ व घट याचा अभ्यास करणेत येतो.
सन 2024 भूजल मूल्यांकन अहवालानुसार योजनेत समाविष्ट 43 तालुक्यांपैकी 38 तालुक्यांच्या व 73 पाणलोट क्षेत्रांपैकी 71 पाणलोट क्षेत्रांच्या भूजल उपसा टक्केवारीत सकारात्मक बदल झाला आहे. 43 तालुक्यांपैकी 11 तालुक्यांच्या व 73 पाणलोट क्षेत्रांपैकी 25 पाणलोट क्षेत्रांच्या भूजल मूल्यांकन वर्गवारीत सकारात्मक बदल झाला आहे.
- ICRISAT हैद्राबाद यांचे सोबत सामंजस्य करार: –
कोरडवाहूक्षेत्रात भूजल व्यवस्थापनाद्वारे शाश्वत शेतीचे पथदर्शी मॉडेल तयार होणेसाठी ICRISAT हैद्राबाद यांचे सोबत करार करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्यातील नागपूर, बुलढाणा, पुणे, सोलापूर, नाशिक, लातूर, व जालना जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक याप्रमणे 7 ग्रामपंचायतीचा समावेश आहे.
- भूजल समृद्ध ग्राम स्पर्धा :-
अटल भूजल योजनेंतर्गत उत्कृष्ठ सहभाग नोंदविणाऱ्या व काम करणाऱ्या गावांना पुरस्काराने सन्मानीत करण्याकरिता भूजल समृध्दग्राम स्पर्धेचे आयोजन करणेसाठी दि.09/03/2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमीत करण्यात आला. शासन निर्णय क्र.भूजल-1822/प्र.क्र.245/पापु–15. यामध्ये स्पर्धेत उत्कृष्ठ कामगिरी करणाऱ्या 3 गावांस पुरस्कार जाहिर करण्यात येऊन त्यां गावांना प्रोत्साहन निधी अंतर्गत प्राप्त निधीतून पुरस्कार प्रदान करण्यात येत आहे. तसेच स्पर्धेत उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी आणि जिल्हा अंमलबजावणी भागीदारी संस्था (DIP) यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात येईल. लोकसहभागाद्वारे भूजलाचे संनियंत्रण करणे, जलसुरक्षा आराखडा तयार करणे व त्यामध्ये समाविष्ट कामांची अंमलबजावणी करणे, राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांचे अभिसरण होणे, यासाठी ग्रामस्तरावर सुदृढ वातावरण निर्मितीकरीता सन 2022-23 व 2023-24 साठी भूजल समृद्ध ग्राम स्पर्धेचे आयोजन करणेत आले आहे.
एकूण 550 गुणांची स्पर्धा आहे. स्पर्धेचे मुल्यांकन उपविभाग स्तर, जिल्हास्तर व राज्यस्तर या तीन स्तरावर करण्यात येते.
उपविभागीय समिती -उपविभागीय अधिकारी (महसूल) अध्यक्ष व इतर सदस्य,
जिल्हास्तरीय समिती – जिल्हाधिकारी अध्यक्ष व इतर सदस्य,
राज्यस्तरीय समिती – प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग अध्यक्ष व इतर सदस्य
पुरस्काराचे स्वरुप:
अनु क्र. | क्रमांक | जिल्हास्तर | राज्यस्तर |
बक्षीसाची रक्कम (रुपये) | |||
1. | प्रथम | 50 लाख | 1 कोटी |
2. | द्वितीय | 30 लाख | 50 लाख |
3. | तृतीय | 20 लाख | 30 लाख |
सन 2022-23 मध्ये महाराष्ट्रातील योजनेत समाविष्ट पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक, जळगाव, जालना, लातूर, धाराशीव, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर या 12 जिल्ह्यातील 270 ग्रामपंचायतींनी स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. त्यापैकी भूजल समृध्द ग्राम स्पर्धेतील विजेत्या 36 ग्रामपंचायतींना मा. पाणी पुरवठा मंत्री यांच्या हस्ते सन्मानीत करण्यात आले. याद्वारे ग्रामपंचायतींना राज्य व जिल्हास्तरीय पुरस्काराची रक्कम अटल भूजल योजनेंतर्गत राज्यास प्राप्त होणाऱ्या प्रोत्साहन निधीमधून अदा करण्यात आली आहे. यामध्ये कऱ्हाटी, तालुका – बारामती, जिल्हा – पुणे या ग्रामपंचायतीस प्रथम, जरुड, तालुका – वरुड, जिल्हा – अमरावती या ग्रामपंचायतीनेस द्वितीय तर किरकसाळ, तालुका – खटाव, जिल्हा – सातारा या ग्रामपंचायतीस राज्यस्तरावर सन्मानित करण्यात आले. ग्रामपंचायतीस प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग जलसुरक्षा आराखड्यामध्ये समाविष्ट उपाय योजनांवर करण्यात येणार आहे.
सन 2023-24 या वर्षात योजनेत समाविष्ट पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, जालना, लातूर, धाराशीव, बुलढाणा, अमरावती, नागपूर या 13 जिल्ह्यातील 474 ग्रामपंचायतींनी स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला आहे. सहभागी ग्रामपंचायतींचे मूल्यांकन प्रगतीत आहे.
12 जिल्हयातील विजेत्या 36 ग्रामपंचायतींचा मा. पालकमंत्रयांच्या हस्ते प्रजासत्ताकदिनी सन्मान करण्यात आला.
दि. ०९/०९/२०२४ रोजी सन 2022-23 साठी घेण्यात आलेल्या भूजल समृध्द ग्राम स्पर्धेतील विजेत्या ग्रामपंचायतींना पारितोषिक वितरण मा. पाणी पुरवठा मंत्री यांच्या हस्ते सन्मानीत करण्यात आले.
*** *** *** **** **** **** *** ***