- भूजलाच्या अनियंत्रीत उपशामुळे होत असलेली भूजल पातळीतील घसरण थांबविणेकरीता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांचे संयुक्त विद्यमाने भारतातील महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाना, कर्नाटक, गुजरात आणि राजस्थान या सात राज्यात १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत अटल भूजल योजना राबविण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला असून या बाबतची अधिकृत घोषणा मा. पंतप्रधानांनी दि.२५ डिसेंबर २०१९ रोजी केलेली आहे.
- सदर योजना सात राज्यामध्ये राबविण्याकरीता केंद्र शासन व जागतिक बँक यांचे द्वारे एकुण रु ६००० हजार कोटी आर्थीक तरतूद करण्यात येणार असून त्यामध्ये ३००० हजार कोटी केंद्र शासन व ३००० हजार कोटी जागतिक बँक याप्रमाणे ५०: ५० वाटा असणार आहे.
- या करीता महाराष्ट्र राज्यास एकुण रु ९२५.७७ कोटीची तरतूद उपलब्ध आहे.
- सदर योजना पुर्णत:केंद्र पुरस्कृत असुन राज्य शासनाचा प्रत्यक्ष वाटा निरंक आहे. मात्र मनुष्यबळ व प्रकल्प क्षेत्रातील गावांमध्ये अस्तित्वातील जलसंधारण व सूक्ष्म सिंचनाच्या योजनांची एककेंद्राभिमुखता (Convergence) याद्वारे राज्याचे योगदान असणार आहे.
- योजनेचा कालावधी सन 2020-21 ते 2024-25 एवढा असुन १ एप्रील २०२० पासून अंमलबजावणी सुरु करावयाची आहे.
- सदर योजना भूजल उपशाच्या दृष्टीने अति शोषीत,शोषीत, आणि अंशत शोषीत क्षेत्र असलेल्या क्षेत्रांमध्ये राबवायचा असून त्याकरीता राज्यातील अति शोषीत,शोषीत, आणि अंशत शोषीत पाणलोट क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यातील ११३३ ग्राम पंचायती मधील १४४२ गावांची निवड केलेली आहे.
योजनेची उद्दीष्टे-
सदर प्रकल्पाची मुख्य उद्दीष्टे खालील प्रमाणे आहे.- मागणी (पाणी बचतीच्या उपाययोजना) व पुरवठा (जलसंधारण व भूजल पुनर्भरण) व्यवस्थापनाच्या सुत्राचा अवलंब करुन भूजलाच्या साठ्यात शाश्वतता आणणे.
- या करीता सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत योजनाच्या जसे की, मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन इत्यादी माध्यमातुन होत असलेल्या गुंतवणुकीमध्ये एककेंद्राभिमुखता (Convergence) साधणे.
- भूजलाच्या शाश्वत विकासाकारीता राज्य, जिल्हा व ग्राम पातळीवर सक्षम संस्थात्मक व्यवस्था निर्माण करणे.