जल जीवन मिशन

जलजीवन मिशन कार्यक्रम- (स्रोत बळकटीकरण) 

महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलाचा वापर होत आहे. राज्याच्या भूस्तरीय रचनेमुळे ग्रामीण भागात साध्या विहीरी व विंधन विहिरींच्या माध्यमातुन उपलब्ध भूजलाचा वापर पिण्याच्या पाण्यासाठी व सिंचनासाठी करण्यात येतो. सार्वजनिक पाण्याच्या विहीरी, हातपंप, विंधणविहीरी या स्रोतांद्वारे मोठ्या प्रमाणावर भूजल उपसा करण्यात येत असुन विधंन विहिरीद्वारे खोल जलधरातुन देखील भूजल उपस्याचे प्रमाण वाढले आहे.

राज्याच्या भौगोलीक क्षेत्राच्या प्रमाणात विखुरलेली धरणे, उपलब्ध भूपृष्ठीय जलाचा वापर मुख्यत्वे सिंचन किंवा नागरी भागासाठी वापर, प्रचलीत पध्दतीने ग्रामीण भागात पिण्यासाठी भूजलाचा वापर व ग्रामीण लोकसंख्येचे प्रमाण यामुळे राज्याच्या ग्रामीण भागातील ८५% पाणी पुरवठा योजना हया भूजल आधारीत स्रोतांवर अवलंबुन आहेत.या स्रोतांद्वारे मोठ्याप्रमाणावर होणारा भूजलाचा वापर व वाढती लोकसंख्या यामुळे ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची शाश्वतता अनिश्चित झाली आहे.

महाराष्ट्र राज्याचा सुमारे ८१.५ टक्के भूभाग हा बेसाल्ट खडकांनी (अग्निजन्य) व १०.५ टक्के भूभाग रुपांतरीत खडकांनी व्यापलेला आहे. बेसाल्ट व इतर रुपांतरीत खडकांची मूळ सच्छिद्रता(porosity) कमी असल्यामुळे या खडकांची भूजल साठवून ठेवण्याची व वहन करण्याची क्षमता वेगवेगळी असते त्यामुळे राज्यात भूजल सर्वदुर, समप्रमाणात आढळून येत नाही. राज्याची भूस्तरीय रचना, दैनंदीन गरजांसाठी पाण्याची वाढती मागणी व भूजलाचा वाढता उपसा, पर्जन्यमानाची अनियमितता, पुनर्भरणाची संथ गतीने होणारी प्रक्रिया, खोलवरील जलधरातुन भूजल उपस्याचे वाढलेले प्रमाण इत्यादी बाबींमुळे भूजल आधारीत स्रोत कालांतराने कोरडे पडणे किंवा त्यांची भूजल उपलब्ध करून देण्याची क्षमता कमी होणे इत्यादी समस्या दिसुन येत आहेत व भविष्यात या समस्या वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे भूजल आधारीत पाणी पुरवठा योजनांकरीता वारंवार नवीन उद्भव घेण्याची आवश्यकता अथवा काही ठिकाणी योजना बंद पडण्याची देखील शक्यता आहे.

राज्याच्या पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने भविष्यात येणा-या या समस्या ओळखुन पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत शाश्वत व सुरक्षीत ठेवण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत सन २००२ पासुन सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. राज्यामध्ये सन २००२ ते २००९ या कालावधीत शिवकालीन पाणी साठवण योजना राबविण्यात आली. या योजनेंतर्गत उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची समस्या असलेल्या गावांमध्ये पावसाचे पाणी साठवणूक करण्याच्या व स्रोत बळकटीकरणाच्या योजना हाती घेण्यात आल्या. या योजने अंतर्गत हाती घेण्यात आलेल्या उपाय योजनांद्वारे अनेक गावांच्या उन्हाळ्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या यशस्वीपणे सोडविण्यात आल्या आहेत. याच धर्तीवर केंद्रशासनाद्वारे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत देखील स्रोत बळकटीकरण उपाय योजना हाती घेण्यात आल्या आहेत. परंतु सन २०१८ पासुन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत या योजनांची (शाश्वतता) अंमलबजावणी केंद्र शासनाद्वारे थांबविण्यात आली आहे. सदय परिस्थितीत केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम (सन २०२०-२०२४) राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमांतर्गत “हर घर नल से जल” या उद्देशाने ग्रामीण भागातील सर्व कुटूंबाना वैयक्तीक नळ जोडणी द्वारे ५५ लिटर प्रतिदिन प्रतिव्यक्ती पाणी पुरवठा करण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यातील बहुतांश ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना भूजलाधारीत असल्यामुळे व सद्यस्थितीत राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या लक्षात घेतल्यास पाऊस पाणी संकलन व स्रोत बळकटीकरणाच्या योजना पुनश्च हाती घेण्याची गरज दिसुन आली आहे.

भूजल स्रोत आधारीत नळ पाणी पुरवठा योजना शाश्वत करण्यासाठी स्रोत बळकटीकरणाच्या योजना सुधारीत स्वरुपात पुनरूज्जीवित करण्याचे प्रस्तावित आहे.

• विविध योजना, जसे जलजीवन मिशन कार्यक्रम, केंद्र सरकारच्या सहाय्यित कार्यक्रम इ.अंतर्गत अपारंपरिक उपाय योजनांची अंमलबजावणी करणे, जसे जलभंजन ,या द्वारे,क्षमता कमी झालेल्या विंधण विहिरीची क्षमता वाढविणे,फ्रॅक्चर सील सिमेंटेशन,द्वारे भूपृष्ठाखालील (Sub-surface) प्रवाह रोखणे, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत बळकटीकरणासाठी बोर-ब्लास्ट तंत्र वापरुन स्त्रोताच्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे कठीण पाषाणामध्ये फ्रॅक्चर व सछिद्रता वाढविणे.
• भूजलशास्त्रीय सर्वेक्षण करुन, भूजलसंसाधनांच्या बळकटीकरणासाठी तसेच पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत बळकटीकरणासाठी, पारंपारिक जलसंवर्धन आणि कृत्रिम भूजल पुनर्भरणाच्या उपाययोजनासाठी , तांत्रिक मार्गदर्शन करणे आणि अंमलबजावणी करणे.
• स्रोत शाश्वततेसाठी कमी खर्चात भू.स.वि.यं संबंधित उपाययोजना अंमलात आणण्यासाठी पाण्याच्या गुणवत्ताबाधित गावांमध्ये सर्वेक्षण करणे.
• भूजलासाठी अपरिपूर्ण व परिपूर्ण (NC/PC) गावांसाठी सर्वेक्षण करणे आणि स्त्रोत शाश्वततेसाठी कमी खर्चाच्या आणि भू.स.वि.यं संबंधित उपाययोजनांची अंमलबजावणी करणे.
• जागतिक बँक अनुदानित जलधर आधारित भूजल व्यवस्थापन प्रकल्पांतर्गत सामुदायिक सहभागाव्दारे शाश्वत पिण्याचे पाणी पुरविणे.
• पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांच्या संरक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र भूजल(पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) अधिनियम,1993 लागू केला, व त्यानंतरअंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्यासाठी विनियमन) नियम 1995 तयारकेले. या कायद्याच्या विविध विभागांत तांत्रिक अधिकारी म्हणून, पाण्लोटांचे विभाजन, तांत्रिक अहवाल तयारकरणे,अधिसूचित भागातील तांत्रिक सर्वेक्षण इत्यादी कामांची जबाबदारी भू.स.वि.यं वर सोपविण्यात आली आहे.
• राज्यातील भूजल पातळी आणि भूजल गुणवत्तेचे नियतकालिक निरीक्षण, जेणेकरुन पाणलोट क्षेत्रानुसार भूजलयुक्त आणि पाणी गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रांचे मूल्यांकन करणे.
• भूजल शास्त्रीय सर्वेक्षणाचे पुष्टीकरण करण्यासाठी समर्थन देण्यासाठी आणि कठीण भूप्रदेशात पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची यशस्वीता सुधारण्यासाठी, वाडी-एलएफ सारख्या नवीनतम साधनांचा वापर करून भूभौतिक सर्वेक्षण केले जात आहे.
• कठीण क्षेत्रामध्ये सामान्य भूजलशास्त्रातील सर्वेक्षणासह भुजलाच्या विकासासाठीची कामे हाती घेतांना सुदूर संवेदनाचा (Remote sensing) वापर करण्यात येत आहे. मोठया क्षेत्रातील भूजल क्षेत्र शोधण्याकरिता जीआयएस नकाशे वापरली जातात.
• टंचाई कालावधीत, भू.स.वि.यं. राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्यापुरवठ्यासाठी कमीत कमी खर्चाच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी सर्वेक्षणाचे काम करीत आहे.
• नैसर्गिक आपत्ती व्यवस्थापनात जसे भूस्खलन, भूकंप इत्यादी मध्ये भू.स.वि.यं आपत्कालीन पिण्याचे पाणी संबंधित उपाययोजना आणि अंमलबजावणीची जबाबदारी पार पाडत आहे.
• पिण्याचेपाण्याच्या स्त्रोताचे पुनर्भरण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि वाळू सर्वेक्षण करुन वाळू उत्खननाबाबत  भू.स.वि.यं द्वारे शिफारस केली जात आहे.
• डी.पी.ए.पी. अंतर्गत पाणलोट विकास प्रकल्प उस्मानाबाद जिल्हयात पूर्ण करण्यात आला आहे.
• हरियाली अंतर्गत पाणलोट विकास प्रकल्प (परभणी, औरंगाबाद, वाशिम, जालना, पुणे) मध्ये राबविण्यात आला आहे.
• बुलढाणा, वाशिम, वर्धा इत्यादिं मधील अर्वषनग्रस्त गावांमध्ये एकात्मिक पाणलोटक्षेत्र विकास प्रकल्प आणि बंधा-याचे बांधकाम करण्यात आले आहे.
• २००४ पासून राज्यातील ३५३ तालूक्यांमध्ये पाण्याचा ताळेबंद मांडणे, त्याची अंमलबजावणी आणि देखरेख करणे.