भूजल पाणी पातळी

भूजलाची उपलब्धता मुख्यत्वे पावसावर अवलंबून असल्यामुळे सरासरीच्या तुलनेत झालेले पर्जन्यमान व भूजल पातळीत त्याअनुषंगाने झालेली वाढ अथवा घट यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन राज्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाईबाबत संभाव्य अनुमान काढले जाते. (शासन निर्णय क्रमांक टंचाई 1099/प्रक्र-12/पापु-14 दिनांक 3/02/1999 ) संभाव्य पाणी टंचाई बाबतचा अंदाज सर्वसाधारणपणे माहे सप्टेंबर अखेरील पर्जन्यमान व त्याच काळातील भूजल पातळी (माहे आक्टोबर पहिला आठवडा) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करुन केली जाते.                                                 

       राज्यातील भूजल संपत्तीचा अभ्यास करणेकरीता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेव्दारे राज्यातील 05 मुख्य खो-यांचे विभाजन 1535 पाणलोट क्षेत्रामध्ये करुन प्रत्येक पाणलोट क्षेत्रामधील पाणवहन, पुनर्भरण, आणि साठवण उपक्षेत्रातील भूजल पातळीचे प्रतिनिधीत्व करेल अशा 3920 निरीक्षण विहीरी निश्चित केलेल्या आहेत.

भूजलाची क्षेत्रीय उपलब्धता ही पर्जन्यमान, भौगोलिक परिस्थिती, भूशास्त्रीय (भूगर्भीय) रचना, आणि भूजलाचा वापर (उपसा) यावर अवलंबुन असुन याबाबतची संक्षिप्त माहिती खालील प्रमाणे आहे.

1. पर्जन्यमान :

            महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य शासन परिपत्रक क्र.scy0505/प्र.क्र.70/म-7, दि.18.03.2006 नुसार देण्यात आलेली तालुकानिहाय वार्षिक सरासरी पर्जन्यमानाची आकडेवारी घेण्यात येवुन त्याची तुलना चालु वर्षी झालेल्या तालुकानिहाय पर्जन्यमानाशी केली जाते.

            पर्जन्यमानाच्या क्षेत्रीय वैविध्यतेवरुन राज्याची विभागणी खालील प्रमाणे तिन पर्जन्यक्षेत्रामध्ये करण्यात येते.

तक्ता क्रं. 01- महाराष्ट्र राज्यातील पर्जन्यक्षेत्र विभागणी :

(*) अशा जिल्ह्यातील काही भाग शाश्वत तर काही भाग अवर्षण प्रवण प्रदेशामध्ये सुद्धा समाविष्ट आहे.

2. भौगोलिक संरचना :

            महाराष्ट्रातील भौगोलिक संरचनेचा विचार करता, 28% भूभाग हा डोंगरमाथ्याचा व घाटाचा (Highly dissected plateau) असून यात कोंकण व पश्चिम घाट आणि इतर डोंगराळ भागाचा समावेश आहे. या प्रदेशात अधिक प्रमाणात जल अपधाव होत असून भूजल उपलब्धता त्या मानाने कमी आहे. राज्यातील एकूण क्षेत्रापैकी सुमारे 44 % भूभाग हा पठारी स्वरुपाचा (Moderately Dissected Plateau) असून यामध्ये भूगर्भात पाणी मुरण्याचे प्रमाण मध्यम स्वरुपाचे आहे. उर्वरीत 28 % भूभाग हा नद्या खोऱ्यांचा सपाट प्रदेश (Un dissected plateau and/or valley fill)  असून यामध्ये भूजलाची उपलब्धता चांगल्या प्रमाणात आहे.

            राज्यातील 5 मुख्य नदी खोऱ्यांची विभागणी 1535 पाणलोट क्षेत्रामध्ये करण्यात आलेली असून प्रत्येक पाणलोट क्षेत्राची विभागणी पाणवहन, पुनर्भरण, साठवण क्षेत्र यामध्ये करण्यात आलेली आहे. क्षेत्रनिहाय क्षेत्रफळ खालीलप्रमाणे आहे( नकाशा क्रं. २)

            अ) पाणवहन क्षेत्र (Run Off Zone) = 86153.20 चौ.कि.मी. (28%)

            ब) पुर्नभरण क्षेत्र (Recharge Zone) =135383.60 चौ.कि.मी. (44%)

            क) साठवण क्षेत्र (Storage Zone) = 86153.20 चौ.कि.मी. (28%)

नकाशा क्रं. 02- महाराष्ट्र राज्याची भौगोलीक संरचना

3. भूशास्त्रीय (भूगर्भीय) संरचना :

            राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी 82 % भूभाग हा बेसॉल्ट नावाच्या कठीण अशा अग्निजन्य (Igneous Rock) खडकाने व्यापलेला असून त्यामध्ये पाणी साठवण्याची क्षमता अत्यंत कमी (1 ते 3 %) असून ती खडकामधील भेगा व सांधे यावर अवलंबुन असते. राज्याचा 10 % भूभाग हा कठीण अशा रुपांतरीत (Metamorphic Rocks) खडकांनी व्यापलेला असून त्यामध्ये सुध्दा भूजलाची उपलब्धता अत्यल्प (1 ते 3 %) प्रमाणात आहे. उर्वरीत 8 % भूभाग स्तरीत (Sedimentary Rocks) खडकांनी  ( 5.5% ) व गाळाने (Alluvium) (4.5%) व्यापलेला आहे. स्तरीत व गाळाच्या खडकांमध्ये भूजलाची उपलब्धता चांगल्या प्रमाणात होते (5 ते 10%) (नकाशा क्र.3).

4. भूजलाचा वापर (उपसा) व पाणी टंचाईची कारणे –

            भूजल पातळी खोल जाणे व पाणी टंचाई उद्भवणे हे मुख्यत्वे खाली घटकांवर अवलंबुन आहे.

अ)       पर्जन्यमानातील स्थळ व वेळ सापेक्ष दोलायनमानता (spatial and temporal variation) आणि   दोन पावसामधील खंड (Dry spells) –

पर्जन्यमानातील स्थान व वेळ सापेक्ष विचलनामुळे सर्व दुर सारखा पाऊस होत नाही. तसेच दोन पावसामध्ये मोठा खंड पडल्यास ज्यांच्याकडे सिंचनाची सोय (विहीरी) उपलब्ध आहे असे शेतकरी खरीप पिकांसाठी भूजलाचा उपसा करुन संरक्षित सिंचन देतात. त्यामुळे कमी पावसाचे वर्षी तसेच पावसाचे खंडाचे काळात मुख्यत्वे खरीप हंगामात सर्वसामान्य वर्षापेक्षा भूजलाचा उपसा जास्त होतो आणि त्यामुळे पर्जन्यमानाच्या तुलनेत भूजल पातळी वाढणे अपेक्षित असतांना त्यापूर्वीच भूजल उपसा सुरु झाल्यामुळे मान्सुन्नोत्तर भूजल पातळीत अपेक्षीत वाढ होत नाही.

आ)      भूजलाचा सिंचनाकरिता होणारा अति उपसा –

ऊस, केळी, द्राक्ष, संत्रा, इ. जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांकरीता भूजलाचा अधिकाधीक उपसा केला जात असल्यामुळे त्या भागातील भूजल पातळीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो.

इ)        विंधन विहिरीव्दारे अतिखोल जलधरातून होणारा अति उपसा –

महाराष्ट्रातील बहूसंख्य भागामध्ये खोल विंधन विहिरीव्दारे (खोली >60 मी) अतिखोल जलधरातून पिकांसाठी पाण्याचा उपसा केला जातो. काही भागांमध्ये 1000 ते 1200 फुटापर्यंत खोलीच्या विंधन विहिरी सिंचनासाठी कार्यरत असल्याची माहिती आहे. भूजल व भूशास्त्रीय दृष्टीकोनातून 200 फूटापेक्षा (60मी.) जास्त खोल जलधरातून होणारा भूजल उपसा पुनर्भरीत होण्यासाठी शेकडो वर्षाचा कालावधी लागतो त्यामुळे  अशा ठिकाणी पडणाऱ्या वार्षिक पर्जन्यमानाच्या आधारे भूजल पातळी पूर्ववत होण्याची शक्यता फारच दुरापास्त आहे. अशा भागात अतिखोल जलधरातुन उपसा केल्या जात असल्यामुळे उथळ जलधरातील अस्तित्वातील विहिरींना सहजासहजी भूजल उपलब्ध होत नाही व परिणामी त्या विहिरी कोरडया पडतात.

ई)     सिंचनासाठी वापरण्यात येणारी पांरपारिक प्रवाही पध्दत व त्याव्दारे पाण्याचा होणारा अपव्यय – सुक्ष्म सिंचनावरील क्षेत्र अद्यापही मर्यादीत असल्यामुळे तसेच पारंपारिक पिकांसाठी 100 % सुक्ष्म सिंचन व्यवस्था अस्तित्वात न आल्यामुळे बऱ्याच भागामध्ये प्रवाही पध्दतीने सिंचन केले जाते, त्यामुळे सुद्धा पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात अपव्यय होतो.

उ)        पाण्याचे नियोजन व व्यवस्थापन यांचा अभाव –

पिक पद्धत निवड ही पाण्याच्या (भूजल व भपृष्ठीय) उपलब्धतेच्या अनुसार केली जात नसल्यामुळे पाण्याच्या उपलब्धतेमधील बदलाचा थेट परिणाम पिकांवर होतो. कमी पर्जन्यमानाच्या वर्षामध्ये धरणात कमी पाणी साठल्यामुळे लाभ क्षेत्रात अपेक्षित कोणतेही सिंचन होत नाही. तथापि, त्या भागामध्ये उभ्या असणाऱ्या पिकांसाठी भूजलाचा वापर मोठया प्रमाणात होतो, परिणामी  भूजपातळी मध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण होताना दिसते. त्याकरीता प्रत्येक गावामध्ये पाण्याचा अंदाज (ताळेबंद) मांडुनच त्याच्या  उपलब्धतेनुसारच पीक पद्धतीची रचना करणे अपेक्षीत आहे.

5. संभाव्य पाणी टंचाई अनुमान काढण्याची कार्यपध्दती –

• महाराष्ट्र भूजल (पिण्याचे पाण्याचे विनियोजन) अधिनियम, 1993 व नियम 1995 मध्ये विहित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पर्जन्यमानाचा व भूजल पातळीचा तुलनात्मक अभ्यास करुन सन 1996-97 पासून दरवर्षी  आक्टोबर महिन्यात  माहे सप्टेंबर अखेर चालू वर्षात झालेले पर्जन्यमान व माहे ऑक्टोबर (सप्टेंबर अखेरील) मधील भूजल पातळी यांचा सरासरी पर्जन्यमान व सरासरी भूजल पातळीशी तुलनात्मक अभ्यास करुन सरासरीपेक्षा पर्जन्यमानामध्ये झालेली वाढ अथवा घट व सरासरी भूजल पातळीत झालेली वाढ अथवा घट यांच्या अभ्यासाव्दारे संभाव्य पाणी टंचाई (पिण्याच्या पाण्याची)  अहवाल तयार करुन संभाव्य टंचाई कालावधी अनुमानित केला जातो (तक्ता क्रं.2).
• महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 मधील कलम 25 अन्वये सुद्धा पाणी टंचाई घोषित करण्याचे प्रयोजन करण्यात आलेले आहे.

तक्ता क्रं. 02- संभाव्य पाणी टंचाई कालावधी अनुमानीत करण्याची पध्दती

(टिप- भूजल पातळीतील 3 मी. पेक्षा जास्त घट केवळ अवर्षण प्रवण व शाश्वत क्षेत्रासाठी लागू आहे.)

संभाव्य पाणी टंचाई व त्याचा कालावधी निश्चित करण्यासाठी खालील महत्वाच्या तत्वांचा अंगीकार केला जातो.

• महाराष्ट्रातील भौगोलिक व भूस्तरीय रचनेमुळे (Difference in Porosity and Permeability) सरासरी पर्जन्यमान होवून देखील वेगवेगळया जिल्हयांमध्ये भूजल पुनर्भरणाचे प्रमाण वेगवेगळे असते.
• वरील कोष्टकानुसार क्षेत्र क्रं. 1 (अवर्षण प्रवण व शाश्वत पर्जन्यमान क्षेत्र) मधील ज्या तालुक्यांमध्ये त्याच्या सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत चालू वर्षामध्ये 20 % पेक्षा जास्त तूट आढळून आली असेल, अशाच तालुक्यांमधील, जर निरीक्षण विहीरींच्या चालू वर्षातील माहे आक्टोबर मधील भूजल पातळीत सरासरी (मागील 5वर्षाची) भूजल पातळीच्या तुलनेत 1 मी. पेक्षा जास्त घट आढळुन आल्यास कोष्टकात दिलेल्या घटीच्या तीव्रतेवरुन त्या त्या निरीक्षण विहीरींच्या प्रभाव क्षेत्रामधील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याचा संभाव्य कालावधी निर्धारित केला जातो.
• तसेच क्षेत्र क्र. 2 (अति पर्जन्यमान क्षेत्र) मधील ज्या तालुक्यांमध्ये सरासरी पर्जन्यमानाच्या तुलनेत चालू वर्षात 50 % पेक्षा जास्त तूट आढळून आलेली आहे, अशाच तालुक्यांमध्ये चालू वर्षात सरासरी भूजल पातळीच्या तुलनेत 1 मी. पेक्षा जास्त झालेल्या घटीच्या वर्गवारीवरुन संभाव्य टंचाई कालावधी निर्धारित केला जातो.
• क्षेत्र क्र.1 मध्ये पर्जन्यमानामध्ये 20 % पेक्षा कमी तूट व क्षेत्र क्र.2 मध्ये 50 % पेक्षा कमी पर्जन्यमानात तूट असल्यास त्या भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता कमी असते. तसेच सरासरीच्या तुलनेत भूजल पातळीत 1 मी. पेक्षा कमी घट असल्यास पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता कमी असुन सदर टंचाई नियंत्रित ठेवण्यासारखी असते.
• क्षेत्र क्र. 1 मध्ये 20 % पेक्षा जास्त व क्षेत्र क्र. 2 मध्ये 50 % पेक्षा जास्त पर्जन्यमानात तूट असल्यास व दोन्ही क्षेत्रात 1 मी. पेक्षा जास्त भूजल पातळीत घट आढळल्यासच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता आहे, असे गृहीत धरुन भूजल पातळीतील घटीच्या वर्गवारीनुसार संभाव्य टंचाई कालावधी निर्धारित केला जातो.                                                                              
• भूजल पातळीत 3 मी. पेक्षा जास्त घट असल्यास माहे ऑक्टोबर पासून, 2 ते 3 मी. घट असल्यास जानेवारी पासून व 1 ते 2 मी.घट असल्यास माहे एप्रिल पासून टंचाई भासण्याची शक्यता वर्तविली जाते.